टीमों ने खेले वनडे मुकाबले

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के हैकिंग विवाद पर चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनावों में ईवीएम और वीवीपैट का इस्तेमाल जारी रहेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने गुरुवार को कहा, ''किसी के दबाव या धमकियों की वजह से बैलेट पेपर के युग में नहीं जाएंगे।'' उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट को लेकर राजनीतिक दलों समेत अन्य लोगों के लिए आलोचना करने और फीडबैक देने के रास्ते खुले हैं। भारतीय साइबर एक्सपर्ट ने किया था हैकिंग का दावा हाल ही में एक भारतीय साइबर एक्सपर्ट ने दावा किया है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम के जरिए धांधली की गई थी। उसका दावा है कि अगर उसकी टीम ने हैकिंग की कोशिशें नहीं रोकी होतीं तो भाजपा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल भी मौजूद थे इस एक्सपर्ट ने लंदन में जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, उसमें कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल भी मौजूद थे। एक्सपर्ट ने कई दावे किए, लेकिन किसी भी दावे की पुष्टि के लिए वह सबूत नहीं दे पाया। साइबर एक्सपर्ट के इस दावे को चुनाव आयोग ने नकार दिया है। ...

न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को एक महिला और उसके पिता के खिलाफ दहेज देने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दिया। महिला के पति की अपील पर कोर्ट ने यह कार्रवाई की। ऐसा आरोप है कि दहेज के तौर पर 3.10 करोड़ रुपए दिए गए थे। राज्य में ऐसा पहली बार हुआ कि दहेज देने वालों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।महिला ने भी अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। उधर, स्टेट बार काउंसिल के वरिष्ठ सदस्य बीपी सिंह ने बताया कि दहेज देने के आरोप में प्रकरण दर्ज करने का छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला है । अभी तक राज्य में ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट के आदेश के बाद दहेज लेने और देने, दोनों मामलों में कमी आएगी। महिला रूही ने पति के खिलाफ शिकायत की थी दुर्ग निवासी विजय अग्रवाल की बेटी रूही की शादी 16 जनवरी 2007 को नेहरू नगर के निमिष अग्रवाल (38) से हुई थी। 7 मई 2016 को रूही ने सुपेला थाने में निमिष के खिलाफ दहेज मांगने की रिपोर्ट लिखाई थी। ऐसे सामने आया मामला जानकारी के मुताबिक, रूही की शिकायत के बाद पुलिस ने निमिष को दहेज अधिनियम के तहत आरोपी बनाया। केस फास्ट ...

देश के कई राज्यों में मजदूर संगठनों की हड़ताल के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है. इसका सबसे ज्यादा असर परिवहन व्यवस्था पर देखा जा रहा है. दिल्ली, केरल, ओडिशा, बंगाल और महाराष्ट्र में कई श्रमिक संगठन सड़कों पर हैं और अपनी-अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. मुंबई में बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और यातायात (बेस्ट) के 33,000 से अधिक कर्मचारी अपनी कई मांगों को लेकर मध्यरात्रि से हड़ताल पर चले गए जिससे शहर में बस सेवा ठप पड़ गई. इससे रोजाना यात्रा करने वाले कम से कम 25 लाख लोग प्रभावित हुए. बेस्ट प्रशासन और एक औद्योगिक अदालत ने हड़ताल को अवैध घोषित किया था. इसके बावजूद कर्मचारी संघ के नेताओं के आह्वान पर कर्मचारियों ने 27 डिपो में से एक भी बस नहीं निकाली. बेस्ट के पास लाल रंग की 3,200 से अधिक बसें हैं जो शहर के अलावा ठाणे जिले और नवी मुंबई में सेवाएं देती हैं. यह लोकल ट्रेन के बाद मुंबई में परिवहन का सबसे बड़ा साधन है. इन बसों से लगभग 80 लाख यात्री रोजाना यात्रा करते हैं. कर्मचारी उच्च वेतन, घाटे में चल रही बेस्ट का बजट बृहन्मुंबई महानगर पालिका में जोड़े जाने और नए भत्ते समझौते ...